वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 01 फरवरी 2022 को वर्ष 2022-23 के लिए देश का बजट पेश किया गया।
उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव के चलते सभी जानकर और एक्सपर्ट यही उम्मीद कर रहे थे कि इस बार का बजट लोगों को रिझाने वाला यानी पॉपुलिस्ट बजट होगा जिससे की भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में फायदा मिले। लेकिन क्या सच में ऐसा है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं।
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सबसे पहले बजट 2022 की खास बातें जानते हैं।
बजट 2022 के मुख्य बिंदु
- देश के किसानों के लिऐ MSP देने के लिए 2.7 लाख करोड़
- 5 लाख करोड़ रुपए हॉस्पिटालिटी सेक्टर के लिए एलोकेट किए गए
- 20 हजार करोड़ रुपए ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने के लिए
- 48 हजार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए
- 50 हजार करोड़ रुपए के माध्यम से MSME के अंतर्गत गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा
- राष्ट्रीय मार्गों को 25000 किलोमीटर तक विस्तार दिया जाएगा
- 40 लाख नई नौकरियां पैदा करने की योजना
- उच्च क्षमता वाले सोलर मॉड्यूल के उत्पादन के लिऐ PLI SCHEME के अंतर्गत 19500 करोड़ रूपये
- राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहा
- RBI द्वारा ब्लॉकचेन का उपयोग करके डिजिटल मुद्रा शुरू करने का प्रस्ताव
- सहकारी सोसाइटी टैक्स पर टैक्स सीमा 18% से घटाकर 15% और सरचार्ज 7%
- राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस योगदान की सीमा वेतन के 10% से 14% तक है।
- आभासी संपत्ति (vertual money) से होने वाली आय या हस्तांतरण पर 30% की दर से कर। लेकिन अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती
- कुल व्यय अनुमानित रु.39.45 लाख करोड़
- प्रत्यक्ष कर(Direct Tax) में कोई बदलाव नहीं*
- चयनित पूंजीगत वस्तुओं पर 7.5% सीमा शुल्क
- पॉलिश किए गए हीरे पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है।
- पूंजीगत व्यय परिव्यय 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% है। प्रभावी कैपेक्स 10.7 लाख करोड़ रहा।
बजट 2022 का फोकस
वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि बजट का सीधा फायदा हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को होगा। इस आधार हम यह कह सकते हैं कि बजट का फोकस निम्न चार वर्गों पर है -:
- महिलाएं
- किसान
- युवा और
- अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण
महिलाएं
निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने अमृत काल के दौरान देश के उज्ज्वल भविष्य और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के अग्रदूत के रूप में "नारी शक्ति" के महत्व को पहचानने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।
महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान करने के लिए शुरु की गई मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 नामक योजनाओ का जिक्र करते हुए कहा कि सक्षम आंगनवाड़ी नई पीढ़ी की आंगनबाड़ी हैं।
उन्होंने इन्हें प्रारंभिक बाल विकास के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करने वाला बताया जो कि स्वच्छ ऊर्जा से संचालित है।
उन्होंने इस योजना के तहत दो लाख आंगनबाड़ियों का उन्नयन करने की बात कही।
सीतारमण जी ने की आजादी भारत के 100 वर्ष के होने तक देश की लगभग आधी आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने की संभावना जताते हुए इसकी तैयारी के लिए, व्यवस्थित शहरी विकास के महत्व की भी बात कही।
व्यवस्थित शहरी विकास जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए आजीविका के अवसरों सहित देश की आर्थिक क्षमता को साकार करने में मदद करेगा।
उन्होंने एक तरफ मेगासिटीज और उनके भीतरी इलाकों को आर्थिक विकास के मौजूदा केंद्र बनाने की बात बोली और दूसरी ओर, भविष्य में टियर 2 और 3 शहरों को सुविधा प्रदान करने की जरूरत को समझा।
सीतारमण जी के अनुसार हमें अपने शहरों को महिलाओं और युवाओं सहित सभी के लिए अवसरों के साथ स्थायी जीवन के केंद्रों में बदलने की आवश्यकता होगी। ऐसा होने के लिए, शहरी नियोजन हमेशा की तरह व्यवसाय के दृष्टिकोण के साथ जारी नहीं रह सकता है। उन्होने कहा कि इसके लिए हम एक आदर्श बदलाव लाने की योजना बना रहे हैं।
किसान
सबको पता ही है कि किसान आंदोलनों में तीन कृषि कानूनों को खत्म करने के अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी प्रदान करने की एक प्रमुख मांग थी।
इसी के मद्देनजर देश के किसानों के लिऐ MSP देने के लिए 2.7 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है जिससे रबी सीजन में गेहूं और खरीब में धान खरीदी के द्वारा एमएसपी मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान किसानों के खाते में होगा।
उन्होंने रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी बात कही जिसके पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया और कहा, "कटाई के बाद मूल्यवर्धन, घरेलू खपत बढ़ाने और बाजरा उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।"
मंत्री ने प्रस्तावित किया कि तिलहन के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक तर्कसंगत और व्यापक योजना लागू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि निजी कृषि-तकनीक उत्पादकों और कृषि-मूल्य श्रृंखला के हितधारकों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों की भागीदारी के साथ किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाओं के वितरण के लिए पीपीपी (public private partnership) मोडल में एक योजना शुरू की जाएगी।
कीटनाशकों और दवाओ के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन विकसित करने की बात भी बजट में कही गई।
युवा
युवाओं के लिए 40 लाख नई नौकरियां पैदा करने की बात वित्त मंत्री द्वारा रखी गई।
पीएम गतिशक्ति के माध्यम से बड़ी नौकरियां और उद्यमशीलता के अवसर पैदा किए जाएंगे जिनसे देश के युवा वर्ग को लाभ मिलेगा।
इसके आलावा सरकार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) स्थापित करेगी।
बजट 2022 की प्राथमिकताएं
निर्मला सीतारमण के अनुसार बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी विकास करेगा जो भारत को 100 तक ले जायेगा। उन्होंने 4 प्राथमिकताओं की बात कही जो हैं -:
- प्रधानमंत्री गतिशक्ति
- समावेशी विकास
- निवेश के लिए वित्त पोषण
- उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई
प्रधानमंत्री गतिशक्ति
PM GATISHAKTI सरकार की एक महत्वाकांक्षी बहुआयामी योजना है। वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारामण ने इसके 7 इंजन बताएं जो ट्रांपोर्टेशन के सात आयामों के विकास में गति प्रदान करेंगे। यह सात आयाम सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित है।
समावेशी विकास
(Inclusive Development)
समावेशी विकास का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सब का सम्मिलित रूप से विकास करना।
वित्त मंत्री ने ऊर्जा संचरण, आईटी संचार, वृहद स्तर पर पानी और सीवरेज के साथ साथ सामाजिक बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित पीएम गतिशक्ति को एक समावेशी विकास के बहु - आयामी मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा, "दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयासों द्वारा संचालित केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के एक साथ प्रयास - सभी के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए बड़ी नौकरी और उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करेंगे।"
वित्त मंत्री द्वारा एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही गई जिससे इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह टास्क फोर्स इस क्षेत्र में नए अवसरों की पहचान करेगी और हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी।
एवीजीसी क्या है?
एवीजीसी (AVGC) Animation, Visual effects, Gaming and Comic का संक्षिप्त रूप है।
सूर्योदय के अवसर
सूर्योदय के अवसरों पर, वित्त मंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक प्रणाली और ड्रोन, अर्धचालक और इसकी पारिस्थितिकी प्रणाली, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा, और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों में बड़े पैमाने पर सतत विकास में सहायता करने और देश के आधुनिकीकरण की अपार संभावनाएं हैं।
उन्होने कहा, "वे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, और भारतीय उद्योग को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।"
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